छत्तीसगढ़ कैबिनेट फैसले 2026: ग्रामीण नलजल नियम और अनुदान

Ajendra Tandan
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छत्तीसगढ़ कैबिनेट फैसले 2026 में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था और जनजातीय क्षेत्र में उच्च शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। 18 नवंबर 2026 की मंत्रिपरिषद बैठक में ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए नए नियमों के प्रारूप को मंजूरी दी गई।

ग्रामीण नलजल नियम 2026 का प्रारूप

कैबिनेट ने “छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026” के प्रारूप का अनुमोदन किया। ये प्रस्ताव वर्ष 2024 के नियमों की जगह लेने के लिए हैं। नए प्रारूप में भारत सरकार के सुझाए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदु शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का नियमित संचालन, रखरखाव और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

यह कैबिनेट द्वारा मंजूर किया गया नियमों का प्रारूप है। इसे अंतिम रूप से लागू करने की अधिसूचना और आगे की प्रक्रिया को अलग से देखना चाहिए।

छोटी पंचायतों को नलजल सहायता का प्रस्ताव

एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों के लिए “मुख्यमंत्री नल जल अनुदान” के माध्यम से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके तहत पंचायत को जल प्रभार का कम से कम 50 प्रतिशत संग्रह करना होगा।

प्रोत्साहन राशि की शर्त

प्रस्ताव के अनुसार, जो ग्राम पंचायत वार्षिक जल प्रभार का 75 प्रतिशत से अधिक संग्रह करेगी, उसे प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की “मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि” दी जा सकती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य पंचायतों को जल आपूर्ति व्यवस्था के संचालन और रखरखाव में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

नारायणपुर महाविद्यालय के लिए 40.98 करोड़ रुपये

कैबिनेट ने नारायणपुर स्थित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के संचालन और आधारभूत ढांचे के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी। यह महाविद्यालय अबूझमाड़िया विद्यार्थियों सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर देने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है।

राजनांदगांव में माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय

बैठक में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए राजनांदगांव के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर में 264 वर्गमीटर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। स्थानीय कार्यालय स्थापित होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को मंडल से जुड़ी सेवाएं लेने में सुविधा हो सकती है।

CGPSC के लिए याद रखने योग्य तथ्य

  • कैबिनेट बैठक की तारीख: 18 नवंबर 2026
  • ग्रामीण नलजल नियमों का प्रस्तावित वर्ष: 2026
  • नए नियमों के प्रारूप में शामिल केंद्र के सुझाए बिंदु: 19
  • प्रोत्साहन राशि की प्रस्तावित रकम: 50,000 रुपये प्रतिवर्ष
  • नारायणपुर महाविद्यालय का तीन वर्ष का अनुदान: लगभग 40.98 करोड़ रुपये
  • राजनांदगांव कार्यालय के लिए प्रस्तावित भूमि: 264 वर्गमीटर

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1

छत्तीसगढ़ पंचायत ग्रामीण नलजल नियम 2026 का प्रारूप किससे संबंधित है?

(A) शहरी जल निकासी
(B) ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन और प्रबंधन
(C) सिंचाई बांधों का निर्माण
(D) नगर निगम कर व्यवस्था

उत्तर: (B) ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन और प्रबंधन

प्रश्न 2

नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के लिए तीन वर्षों में लगभग कितने अनुदान को मंजूरी दी गई?

(A) 10.98 करोड़ रुपये
(B) 20.48 करोड़ रुपये
(C) 40.98 करोड़ रुपये
(D) 50 करोड़ रुपये

उत्तर: (C) 40.98 करोड़ रुपये

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