Chhattisgarh Government Budget 2020-2021

Chhattisgarh Government Budget 2020-2021

मुख्यमंत्री ने 102907 करोड़ का बजट पेश किया, जो कि पिछली बार से 7 हजार करोड़ ज्यादा का है। मुख्यमंत्री बने बताया कि राज्य सरकार ने 17.34 लाख किसानों को कर्ज माफ किया है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2018-19 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 7.06 की वृद्धि संभावित है।

बजट की खास घोषणाएं

• राज्य के सभी परिवारों को पीडीएस प्रणाली में शामिल किया गया। एपीएल कार्ड धारकों को भी अब 10 रुपए प्रति किलो चावल।
• अनुसूचित जनजाति बाहुल्य इलाकों के प्रति परिवार 2 किलो चना वितरण। बस्तर संभाग में प्रति परिवार 2 किलो गुड़ का वितरण।
• कोंडागांव में आयरन व विटामिन युक्त फोर्टिफाइड चावल वितरण।
• मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को देखते हुए अब मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत।
• आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के परीक्षण के लिए भार मापक यंत्र की व्यवस्था।
• विशेष पोषण आहार योजना में 766 करोड़। महतारी जनत योजना में 31 करोड़ का प्रावधान।

स्वास्थ्य योजना

• डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में प्राथमिकता व अंत्योदय राशनकार्ड धारक परिवारों को 5 लाख रुपए और सामान्य राशन कार्ड वाले परिवारों को 50 हजार रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा।
• मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए 20 लाख रुपए।
• मुख्यमंत्री हाट बजार क्लीनिक योजना के लिए 13 करोड़ रुपए का प्रावधान।
• मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 13 निगमों के स्लम एरिया में निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, जांच, उपचार व दवाईयां।

कृषि, पशुपालन व मत्स्य पालन

• किसानों के धान अंतर की राशि प्रदान करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए 5100 करोड़ का प्रावधान किया गया।
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 366 करोड़, राष्ट्रीय कृषि योजना में 370 करोड़, एकीकृत बागवानी मिशन में 205 करोड़, जैविक खेती मिशन में 20 करोड़, वाटरशेड प्रबंधन में 20 करोड़ व प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 110 करोड़ का प्रावधान किया गया।
• कृषक जीवन ज्योति योजना में 5 एचपी तक के कृषि पंपों को निशुल्क बिजली दी जाएगी।
• गोठानों के संचालन और पशुओं के चारे की व्यवस्था होगी।
• बेमेतरा, जशपुर, धमतरी और अर्जुंदा, बालोद में उद्यानिकी महाविद्याल और लोरमी में कृषि महाविद्यालय की स्थापना होगी।
• रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विवि में खाद्य प्रौद्योगिकी की स्थापना की जाएगी।
• बेमेतरा और तखतपुर में डेयरी डिप्लोमा महाविद्यालय खुलेगा।
• मछली पालन के क्षेत्र में शिक्षा के लिए दुर्ग के धमधा में फिशरीज पॉलिटेक्निक की स्थापना होगी।
• 9 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालय बनाया जाएगा। वहीं 12 नए पशु औषधालय और 5 विकासखंडों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की स्थापना की जाएगी।

सिंचाई

• प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने की दिशा में सरकार ने एक कदम और बढ़ाया है। इसके लिए बस्तर संभाग में बोधघाट बहुउद्देश्यीय परियोजना का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पैरी बांध व पैरी-महानदी इंटर लिंकिंग नहर परियोजना, डांडपानी वृहत जलाशय परियोजना, कुनकुरी व शेखरपुर जलाशय और सरगुजा के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही नाबार्ड सहायित सिंचाई परियोजनाओं, महानदी परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना, एनीकट, स्टाप डैम का निर्माण होगा।

पंचायत व ग्रामीण विकास

• मनरेगा के लिए 1603 करोड़ का प्रावधान किया गया।
• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 400 करोड़।
• प्रधानमंत्री आवास योजना में नए मकान बनेंगे।
• 1176 बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जाएगी।
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2.70 करोड़।

स्वच्छ पेयजल

• नल कनेक्शन के लिए जल जीवन मिशन योजना
• ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन बिछाई जाएगी।

स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा व तकनीकि शिक्षा

• राज्य में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों का संविलियन 1 जुलाई 2020 से किया जाएगा।
• संत गुरु घासीदास की जन्मस्थली ग्राम गिरौदपुरी, बलौदाबाजार में गुरुकुल विद्यालय की स्थापना।
• सुकमा के तोंगपाल व कुआकोंडा, दंतेवाड़ा में छात्रावास और नए महाविद्यालय की स्थापना। सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर और तखतपुर में कन्या महाविद्यालय खोला जाएगा।
• महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ आगमन की स्मृति में धमतरी के कंडेल में महाविद्यालय खुलेगा।
• औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्‌टी, नगरनार, तिल्दा में आईटीआई खोले जाएंगे।
• दंतेवाड़ा में मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना।
• 9 पॉलिटेक्निक कॉलेजों का उन्नयन।
• राज्य के 3 इंजीनियरिंग कॉलेजों और 5 पॉलीटेक्निक में नई तकनीकियों के अध्ययन के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रोबोटिक्स की प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

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